कोविड-19 त्वरित निवेश प्रोत्साहन नीति-2020 के अंतर्गत चार औद्योगिक इकाइयों को 56.25 करोड़ रुपये के वित्तीय प्रोत्साहन वितरण के प्रस्ताव को मंजूरी
लखनऊ: दिनांकः 21 अक्टूबर, 2026,
मुख्य सचिव श्री एस.पी. गोयल की अध्यक्षता में कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश के आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों के लिए लागू त्वरित निवेश प्रोत्साहन नीति-2020 के अंतर्गत मध्यांचल, पूर्वांचल एवं बुन्देलखण्ड क्षेत्रों में मेगा श्रेणी के औद्योगिक उपक्रमों को विशेष सुविधाएं एवं रियायतें प्रदान किए जाने के संबंध में गठित एम्पावर्ड कमेटी की 12वीं बैठक आयोजित की गई।
बैठक में त्वरित निवेश प्रोत्साहन नीति-2020 के अंतर्गत चार औद्योगिक इकाइयों को विभिन्न अवधियों के लिए वित्तीय प्रोत्साहन वितरण के प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई। स्वीकृत प्रस्तावों के अनुसार, मेसर्स जेके सीमेंट लिमिटेड, हमीरपुर को 01 जनवरी, 2026 से 31 मार्च, 2026 तक की एक तिमाही अवधि के लिए 10.11 करोड़ रुपये, मेसर्स ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बाराबंकी को 01 जुलाई, 2025 से 31 मार्च, 2026 तक की तीन तिमाही अवधि के लिए 12.77 करोड़ रुपये, मेसर्स कनोडिया सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड, अमेठी को 01 अक्टूबर, 2025 से 31 मार्च, 2026 तक की दो तिमाही अवधि के लिए 7.41 करोड़ रुपये तथा मेसर्स अंकुर उद्योग लिमिटेड, गोरखपुर को 01 अक्टूबर, 2025 से 30 जून, 2026 तक की तीन तिमाही अवधि के लिए 25.97 करोड़ रुपये के वित्तीय प्रोत्साहन वितरण के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई।
बैठक में प्रमुख सचिव राज्य कर श्रीमती कामिनी रतन चौहान, प्रमुख सचिव नियोजन श्री आलोक कुमार, मुख्य कार्यपालक अधिकारी इन्वेस्ट यूपी श्री विजय किरण आनंद, सचिव, नियोजन डॉ. राज शेखर, विशेष सचिव न्याय श्री मनमीत सूरी, विशेष सचिव एमएसएमई श्री शिशिर तथा प्रबंध निदेशक पिकप श्री चंद्र विजय सिंह सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।