सुरेन्द्र अग्निहोत्री
लखनऊ:29 अक्टूबर2029
उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के दूरदर्शी एवं निर्णायक नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा बुधवार को लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय देश को आत्मनिर्भर, सशक्त और समृद्ध बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होंगे। इन निर्णयों से खेल सामग्री के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा, विनिर्माण क्षेत्र मजबूत होगा, ग्राम पंचायतों को सशक्त बनाने का मार्ग प्रशस्त होगा तथा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई से राहत मिलेगी। ये फैसले विकसित भारत के संकल्प को साकार करने और देश की अर्थव्यवस्था को नई गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
श्री मौर्य ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ₹1,856.67 करोड़ के कुल वित्तीय परिव्यय के साथ ‘खेलो इंडिया स्पोर्ट्स गुड्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम’ को मंजूरी प्रदान की है। यह योजना खेल सामग्री के घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करने, भारतीय निर्माताओं की क्षमता बढ़ाने तथा खेल उपकरणों के क्षेत्र में नवाचार, अनुसंधान और तकनीकी विकास को गति देने में सहायक होगी। इससे देश में खेल सामग्री निर्माण के क्षेत्र में नए अवसर सृजित होंगे और भारतीय उत्पादों को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने में मदद मिलेगी।
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि ₹10,000 करोड़ के परिव्यय वाली ‘कंटेनर विनिर्माण प्रोत्साहन योजना’ (CMPS) को मंजूरी मिलना भारत के विनिर्माण क्षेत्र को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस योजना से देश में कंटेनर निर्माण की क्षमता का विस्तार होगा, घरेलू उद्योग को प्रोत्साहन मिलेगा और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत की भागीदारी मजबूत होगी। इसके साथ ही निवेश, तकनीकी विकास और रोजगार के नए अवसरों को बढ़ावा मिलेगा तथा आत्मनिर्भर भारत अभियान को नई मजबूती प्राप्त होगी।
श्री मौर्य ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा ₹7,395.55 करोड़ के परिव्यय के साथ ‘प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज योजना’ को मंजूरी देना ग्रामीण भारत के सशक्तीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय है। यह पहल ग्राम पंचायतों को अधिक सक्षम बनाने, ग्रामीण क्षेत्रों में सुशासन को प्रोत्साहित करने तथा गांवों के समग्र, संतुलित और सतत विकास को गति देने में सहायक होगी। गांवों में विकास की संभावनाओं को मजबूत करने और ग्रामीण क्षेत्रों को विकसित भारत की विकास यात्रा से जोड़ने में ऐसी योजनाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है।
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को राहत देते हुए महंगाई भत्ते (DA) एवं महंगाई राहत (DR) में 3 प्रतिशत वृद्धि को भी मंजूरी प्रदान की है। एक जुलाई, 2026 से प्रभावी इस निर्णय से लगभग 48.54 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 68.71 लाख पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे। दीपावली से पूर्व लिया गया यह निर्णय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के हितों के प्रति केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है तथा उन्हें बढ़ती महंगाई के बीच अतिरिक्त आर्थिक संबल प्रदान करेगा।
श्री मौर्य ने इन सभी महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हुए कहा कि केंद्र सरकार की नीतियां देश के प्रत्येक क्षेत्र में विकास, रोजगार, नवाचार और जनकल्याण को प्राथमिकता दे रही हैं। खेल सामग्री निर्माण से लेकर औद्योगिक उत्पादन, ग्राम पंचायतों के सशक्तीकरण और कर्मचारियों-पेंशनभोगियों के कल्याण तक, ये निर्णय विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता और दूरदर्शी सोच को प्रतिबिंबित करते हैं।